ईगल न्यूज अमळनेर प्रतिनिधी एस एम पाटील

*67 मुले व मुली मानवी तस्करीतून वाचवली–आधार बहुउध्येशीय संस्था अंमळनेरचा मौलिक सहभाग!!*

बालसंरक्षणाच्या दृष्टीने 2025 हे वर्ष जळगांव जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले कारण आधार बहुउद्देशीय संस्था अमळनेर या संस्थेने जिल्हा प्रशासन, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि समुदाय नेते यांच्या घनिष्ठ समन्वयातून एकूण 317 मुलांना वर्षभरात वाचवले.
यापैकी 250 मुलांना बालविवाहापासून तर 67 मुलांना मानवी तस्करीपासून वाचवण्यात आले. तस्करीतून वाचवलेल्या मुलांपैकी 33मुली आणि 34मुले होती.

आधार बहुउद्देशीय संस्था ही Just Rights for Children (JRC) या प्रकल्पात देशातील सर्वात मोठ्या बालसंरक्षण नेटवर्कची भागीदार संस्था असून, देशभरातील 451 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या 250 पेक्षा अधिक संस्थांचे हे नेटवर्क बालहक्कांचे संरक्षण आणि मुलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी काम करते. प्रतिबंध, संरक्षण आणि न्यायालयीन कारवाई या ( Prevention ,Protection and Procedure )3P मॉडेलवर कार्यरत या नेटवर्कने जानेवारी 2025 पासून आजपर्यंत देशभरात 1,98,628 बालविवाह रोखले आणि 55,146 मुलांना मानवी तस्करीतून वाचवले आहेत. यापैकी 40,830 मुलगे आणि 14,316 मुली होत्या. बालतस्करीच्या एकूण 42,217 प्रकरणांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

संयुक्त कृतीच्या परिणामाबद्दल बोलताना आधार संस्था अध्यक्ष डॉ भारती पाटील व संचालक रेणू प्रसाद यांनी सांगितले, “बालसंरक्षणाच्या दृष्टीने 2025 हे वर्ष आमच्यासाठी मैलाचा दगड ठरले आहे. जिल्हा प्रशासन, पोलिस, ग्रामपंचायती आणि शिक्षक यांच्यासोबत जवळून कार्य केल्यामुळे जमिनीवर स्पष्ट बदल दिसत आहेत. जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणेचा या प्रकल्पात संवेदनशील सहभाग असून त्यांच्या सक्रियतेमुळेच हे शक्य झाले आहे .आपल्यातील मुले ही समाजातील सर्वात असुरक्षित घटक आहेत आणि त्यांना वाचवणे महत्त्वाचे असले तरी ते केवळ पहिले पाऊल आहे. त्यांचे पुनर्वसन, शिक्षणात पुनःप्रवेश आणि असुरक्षित कुटुंबांना शासन योजनांद्वारे मदत करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे दारिद्र्य, बालमजुरी आणि बालविवाहाचा दुष्टचक्र मोडता येईल.”

देशभरातील इतर JRC भागीदार संस्थांबरोबर मिळून ही संस्था 2030 पर्यंत बालविवाह निर्मूलन, बालमजुरीतून मुलांची सुटका आणि वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील तसेच राज्यांमधील मजुरी, विवाह आणि देहव्यापारासाठी होणाऱ्या बालतस्करीची प्रकरणे ओळखून त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. हे नेटवर्क रेल्वे संरक्षण दलासह विविध कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांबरोबर घनिष्ठ समन्वय ठेवून वेळीच हस्तक्षेप सुनिश्चित करते.

कारण प्रत्येक धर्मात विवाह विधी प्रामुख्याने धर्मगुरूंमार्फतच केले जातात, त्यामुळे नेटवर्कने देशभरातील तीन लाखांहून अधिक विविध धर्मांतील धर्मगुरूंना संलग्न करून बालविवाह हा दंडनीय गुन्हा असल्याचा संदेश दिला आहे आणि कोणत्याही धर्मात किंवा श्रद्धेत या गुन्ह्याला मान्यता नाही हे स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने धार्मिक स्थळांवर त्यांच्या परिसरात बालविवाहास परवानगी नाही असे फलक लावण्यात आले आहेत.

जळगाव जिल्हा प्रशासनाच्या ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ या 100 दिवसीय मोहिमेत समन्वयाने काम करताना संस्थेने विवाह सोहळ्यांमध्ये सेवा देणारे केटरर, तंबू पुरवठादार, टेलर्स आदी घटकांशी संपर्क साधून बालविवाह रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या प्रकल्पात आधार संस्थे कडून प्रकल्प संचालक प्राध्यापक विजय वाघमारे, जिल्हा समन्वयक आनंद पगारे, कार्यक्रम समन्वयक मोहिनी धनगर, सुनील हिवाळे ,दिपाली हिवाळे, प्रदीप पाटील निवेदिता ताठे हे काम पाहतात.

*आनंद पगारे*
जिल्हा प्रकल्प समन्वयक
जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रेन प्रकल्प
आधार बहुउद्देशीय संस्था,