दिशाहीन शिक्षण आणि भविष्यातील प्रश्न

स्वातंत्र्यानंतर भारताने शिक्षणाचा झपाट्याने प्रसार केला. प्रत्येक गावात शाळा, तालुक्यात महाविद्यालय, शहरात विद्यापीठ अशी साखळी उभी राहिली. आकडेवारी सांगते की साक्षरतेचे प्रमाण वाढले, नावनोंदणी वाढली, पदवीधरांची संख्या वाढली. पण संख्येच्या या उत्सवात एक मूलभूत प्रश्न मागे राहिला: हे शिक्षण आपल्याला कुठे घेऊन जात आहे?आज तरुण पिढीसमोर उभा असलेला सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे. हात पदवी आहे, पण हाताला काम नाही. गुणपत्रिकेवर टक्के आहेत, पण आत्मविश्वास नाही. शिक्षण आहे, पण दिशा नाही. हेच “दिशाहीन शिक्षण” आहे आणि हेच आजच्या भारताचे भविष्य ठरवणारे संकट आहे.

पूर्वी शिक्षणाला “सेवा” म्हटले जायचे. गुरुकुल, सार्वजनिक शाळा, अनुदानित महाविद्यालये यांचा उद्देश ज्ञान देणे हा होता. आज तेच शिक्षण “उद्योग” बनले आहे. नर्सरीच्या प्रवेशासाठी डोनेशन, शालेय गणवेश आणि पुस्तकांसाठी सक्ती, डिजिटल ॲपच्या नावाखाली वार्षिक शुल्क, वाहतूक, सहली अशा अनेक मार्गांनी फी वसूल होते.

परिणाम काय झाला? दर्जेदार शिक्षण आता फक्त क्रयशक्तीवर अवलंबून झाले. हुशार विद्यार्थी गरीब आहे म्हणून मागे पडतो, आणि सरासरी विद्यार्थी श्रीमंत आहे म्हणून पुढे जातो. हा केवळ आर्थिक अन्याय नाही, तर राष्ट्रीय नुकसान आहे. कारण प्रतिभा ही वर्ग पाहून जन्माला येत नाही.

उच्च शिक्षणाची स्थिती अधिक बिकट आहे. इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय, व्यवस्थापन या शाखांसाठी पालकांना आयुष्यभराची बचत खर्चावी लागते किंवा बँकेचे कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज फेडेपर्यंत तरुणाचे तारुण्य संपते. मग तो नोकरी शोधत नाही, तर हप्ता शोधतो. अशा परिस्थितीत जोखीम घेऊन नवा व्यवसाय सुरू करेल असा उद्योजक कसा तयार होणार?

आपली परीक्षा पद्धती आजही १९व्या शतकातील आहे. प्रश्नपत्रिका पाठ करा, उत्तर लिहा, गुण मिळवा. समजून घेणे, प्रश्न विचारणे, प्रयोग करणे याला जागा नाही.

उद्योगाला आज काय हवे आहे? समस्या सोडवणारी माणसे, संवाद साधणारी टीम, नवीन तंत्रज्ञान शिकणारी लवचिकता. शाळा आणि महाविद्यालये काय देतात? पाठ केलेले मुद्दे आणि प्रोजेक्टच्या नावाखाली इंटरनेटवरून डाउनलोड केलेले अहवाल.

म्हणूनच पदवीधर बेरोजगारांचा आकडा वाढतो आहे. कंपनी म्हणते “आम्हाला स्किल्ड लोक हवे आहेत” आणि तरुण म्हणतो “माझ्याकडे डिग्री आहे”. या मधली दरी म्हणजे अभ्यासक्रम आणि वास्तव यांच्यातील अंतर. AI, डेटा सायन्स, ग्रीन एनर्जी, आरोग्य तंत्रज्ञान या क्षेत्रात दर ६ महिन्यांनी बदल होतात. पण आपला अभ्यासक्रम १० वर्षांनीही बदलत नाही. जो विद्यार्थी आज शिकतो आहे तो ३ वर्षांनी जुन्या तंत्रज्ञानासह बाजारात उतरतो.
NEET, TET, पोलीस भरती, MPSC अशा कोणत्याही मोठ्या परीक्षेनंतर पहिली बातमी काय असते? “पेपर फुटला”. यामुळे फक्त परीक्षा रद्द होत नाही, तर एका पिढीचा विश्वास उडतो.

लाखो विद्यार्थी वर्षभर अभ्यास करतात, कुटुंब कर्ज काढते, गाव सोडून शहरात राहतात. आणि एका रात्रीत सगळे शून्य होते. यातून दोन गोष्टी घडतात. एक, प्रामाणिक विद्यार्थी नैराश्यात जातो. दोन, “अभ्यास करून काय उपयोग” ही भावना पसरते.

पेपरफुटी हा केवळ गळतीचा प्रश्न नाही. तो संपूर्ण व्यवस्थेतील सडलेपणाचे लक्षण आहे. जिथे पारदर्शकता नाही, जबाबदारी नाही, तंत्रज्ञानाचा वापर नाही तिथे गैरप्रकार वाढतातच. आणि सर्वात मोठे नुकसान होते ते गुणवत्तेचे. गुण मिळवणे महत्वाचे झाले, ज्ञान मिळवणे दुय्यम झाले.
शाळेत शिकवले जात नाही म्हणून कोचिंग, कोचिंगमध्ये वेळ जातो म्हणून शाळा सोडली जाते. हा दुष्टचक्र आज ६० हजार कोटी रुपयांचा उद्योग बनला आहे. “१० टक्के निकालाची हमी” या जाहिराती, “डमी कॉलेज” शी असलेली साटेलोटे, लाखांची फी हे सर्वसामान्य पालकांसाठी परवडणारे नाही.

याचा अर्थ काय? शालेय शिक्षणावरचा विश्वासच उडाला आहे. पालकांना माहिती आहे की शाळा फक्त हजेरीसाठी आहे, खरे शिक्षण कोचिंगमध्ये मिळेल. मग सरकारी शाळा आणि अनुदानित महाविद्यालये बंद पडली तर नवल काय?

कोचिंग वाईट आहे असे नाही. पण जेव्हा तीच मुख्य प्रवाह बनते, तेव्हा शिक्षणातील विषमता वाढते. ज्याला फी परवडते तो पुढे जातो, ज्याला नाही तो मागे राहतो. ही समान संधी नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रश्न उरतो, पुढे काय? उपाय फक्त टीका करून सापडणार नाहीत. त्यासाठी तीन स्तरांवर बदल हवा.

समान आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा,शासकीय आणि जिल्हा परिषद शाळांमध्ये खाजगी शाळांसारख्याच सुविधा द्याव्या लागतील. शिक्षक प्रशिक्षण, प्रयोगशाळा, डिजिटल वर्ग ही मूलभूत गरज आहे.
फी आणि डोनेशनवर कठोर नियंत्रण, खाजगी संस्थांसाठी पारदर्शक फी रचना कायदा करावा. दरवर्षी मनमानी वाढ थांबवावी. उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
परीक्षा प्रणालीत सुधारणा, पेपरफुटी रोखण्यासाठी ब्लॉकचेन, AI आधारित प्रश्नपत्रिका निर्मिती, केंद्रांवर सीसीटीव्ही आणि कठोर कायदे आवश्यक आहेत. तसेच वर्षातून दोनदा परीक्षा घेणे, निकाल लवकर लावणे यामुळे अनिश्चितता कमी होईल.
कौशल्याधारित शिक्षण, इ५वी पासूनच कोडिंग, आर्थिक साक्षरता, संवाद कौशल्य, समस्या निवारण हे अभ्यासक्रमात आणावे. पदवीला “मेजर + मायनर” आणि “इंटर्नशिप अनिवार्य”करावे. उद्योग-शैक्षणिक साखळी ,प्रत्येक महाविद्यालयाने स्थानिक उद्योगांशी जोडले जावे. विद्यार्थ्यांनी ६ महिने प्रत्यक्ष काम करावे. अभ्यासक्रम उद्योगांनीच तयार करावा.
मूल्याधिष्ठित शिक्षण फक्त नोकरी देणारे हात नकोत, तर नोकरी देणारे मेंदू हवेत. म्हणून उद्योजकता, नैतिकता, सामाजिक जबाबदारी हे विषय सक्तीचे करावे.
गुणांचा फेटिश थांबवणे ,९० टक्के मिळाले नाही तर आयुष्य संपले असे समजणे थांबवावे लागेल. प्रत्येक मुलामध्ये वेगळी प्रतिभा असते. ती शोधणे ही शिक्षणाची भूमिका आहे.
शिक्षण ही गुंतवणूक, खर्च नाही पण ही गुंतवणूक परतावा देणारी असावी. म्हणून कमी फीमध्ये चांगले शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना समाजाने प्राधान्य द्यावे.

२०२० चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण या सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करते. लवचिक अभ्यासक्रम, बहुशाखीय शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षणाला महत्व, मातृभाषेतून शिक्षण, सतत मूल्यमापन या तरतुदी चांगल्या आहेत. पण धोरण कागदावर राहून चालणार नाही. त्याची अंमलबजावणी गावागावात झाली पाहिजे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, निधी आणि समाजाचा सहभाग आवश्यक आहे.

शिक्षणाचा उद्देश फक्त पदवी देणे नाही. माणूस घडवणे हा आहे. असा माणूस जो विचार करू शकतो, प्रश्न विचारू शकतो, रोजगार निर्माण करू शकतो आणि समाजाला पुढे नेऊ शकतो.

आज आपण अशा वळणावर आहोत जिथे दोन पर्याय आहेत. एक, आहे तसेच चालू देणे. महागडी फी, पेपरफुटी, बेरोजगार पदवीधर आणि निराश तरुण. दुसरा, धाडसी बदल करणे. शिक्षणाला पुन्हा सेवा बनवणे, कौशल्याला केंद्रस्थानी आणणे आणि प्रत्येक मुलाला समान संधी देणे.

भविष्य हे तंत्रज्ञानाचे आहे, AI चे आहे. पण तंत्रज्ञान चालवणारा माणूस सुशिक्षित आणि सक्षम नसेल तर ते तंत्रज्ञानही आपल्याला मागे टाकेल. म्हणून शिक्षणाला दिशा देणे ही काळाची गरज आहे. ती दिली नाही तर आपल्याकडे पदव्या असलेली, पण दिशा नसलेली पिढी तयार होईल. आणि अशा पिढीवर कोणतेही राष्ट्र उभे राहू शकत नाही.

आपल्याला पदवीधर नकोत, कर्ते नागरिक हवेत. नोकरी मागणारे हात नकोत, नोकरी देणारे विचार हवेत. तो बदल आजपासून, आपल्यापासून सुरू करावा लागेल.

प्रा. दिलीप आनंदराव जाधव*
*सचिव*
*सांगली जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, सांगली*