रयत शिक्षण संस्था: विद्यार्थी सर्वांगीण विकास, गुणवत्ता सक्षमीकरण संस्कृतीकडे वाटचाल

शिक्षण हे केवळ अक्षरज्ञान किंवा पदवी मिळवण्याचे साधन राहिलेले नाही. २१ व्या शतकात शिक्षण ही ज्ञाननिर्मिती, कौशल्यविकास, मूल्यसंस्कार आणि राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया बनली आहे. जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने होणारा विकास, ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था आणि वाढती स्पर्धा यामुळे शिक्षण क्षेत्रासमोर अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली आहेत. अशा परिस्थितीत फक्त शिक्षण देणे पुरेसे नाही, तर *”गुणवत्तापूर्ण शिक्षण”* देणे ही काळाची गरज बनली आहे.

ह्याच गरजेतून “रयत शैक्षणिक गुणवत्ता विकास आराखडा २०२६” साकारला आहे. पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी १९१९ मध्ये स्थापन केलेली रयत शिक्षण संस्था आज १०६ वर्षांची परंपरा घेऊन महाराष्ट्रातील १५ आणि कर्नाटकातील १ जिल्ह्यातील ७४२ शाखांद्वारे सुमारे ४,२०,००० विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहे. संस्थेची संख्यात्मक वाढ ही उल्लेखनीय असली तरी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, बदलती विद्यार्थी संख्या आणि जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर आता गुणवत्तात्मक उडी घेणे अपरिहार्य झाले आहे. हाच विचार या आराखड्याचा गाभा आहे.

हा आराखडा केवळ कागदावरील धोरण नाही. तर तो प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि समाज यांना एकत्र घेऊन “Quality Culture” निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. या लेखात आपण या आराखड्याच्या विविध पैलूंचे वैचारिक मंथन करू.
कर्मवीरांनी विस्ताराबरोबरच गुणवत्तेलाही महत्व दिले. म्हणूनच संस्थेला राष्ट्रीय पातळीवर वेगळे स्थान मिळाले. मात्र आजच्या काळात शिक्षणसंस्थेचे यश केवळ विद्यार्थी संख्या, इमारत किंवा भौतिक सुविधांवर अवलंबून राहिलेले नाही. यशाचे निकष आता बदलले आहेत: *अध्यापन प्रक्रिया, अभ्यासक्रमाची उपयुक्तता, संशोधन व नवोपक्रम, कौशल्याधारित शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रित उपक्रम, सामाजिक जबाबदारी आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षण.*

NEP-2020 ची अंमलबजावणी, डिजिटल क्रांती आणि रोजगारक्षम शिक्षणाची मागणी यामुळे संस्थेच्या धोरणांमध्ये सकारात्मक बदल करणे गरजेचे झाले. अध्यक्ष मा. खा. शरदरावजी पवारसाहेब यांनी संगणक शिक्षण, रयत स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी यांसारखे निर्णय घेऊन याची सुरुवात केली आहे. दि. ०८ मे २०२५ आणि दि. ६ डिसेंबर २०२५ च्या मॅनेजिंग कौन्सिलच्या बैठकीत यावर सखोल चर्चा होऊन हा आराखडा अंतिम करण्यात आला.

गुणवत्ता विकास ही एकदिवसीय घटना नसून *सातत्यपूर्ण प्रक्रिया* आहे. त्यासाठी आराखड्यात खालील मूलभूत तत्त्वे मांडली आहेत:

संस्थात्मक धोरण आणि समित्यांच्या माध्यमातून
IQAC अर्थात “अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष” ला याचे केंद्रबिंदू बनवले आहे. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली गुणवत्ता समिती, अभ्यासक्रम समिती, संशोधन व नवोपक्रम समिती, विद्यार्थी सहाय्य समिती आणि डिजिटल शिक्षण समिती स्थापन केल्या जातील. प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करून काम सुरू होईल.
सद्यस्थितीचे विश्लेषण करत
कुठे सुधारणा करायची हे ठरवण्यासाठी SWOT विश्लेषण, विद्यार्थी-शिक्षक फीडबॅक, माजी विद्यार्थी व नियोक्ता अभिप्राय, शैक्षणिक निकालांचे विश्लेषण आणि NAAC निकषांनुसार आत्मपरीक्षण केले जाईल. वास्तववादी चित्र समोर आल्याशिवाय सुधारणा शक्य नाही, हा यामागील विचार आहे.

स्तरनिहाय नियोजनबद्ध
प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर वयोगटानुसार अध्यापन पद्धती, शिष्यवृत्ती परीक्षांचे मार्गदर्शन. उच्च माध्यमिक स्तरावर कला-वाणिज्यसाठी कौशल्याधारित कोर्सेस तर विज्ञानसाठी NEET, JEE, MH-CET चे प्रशिक्षण. महाविद्यालयीन स्तरावर IQAC च्या माध्यमातून गुणवत्ता संस्कृती रुजवणे.

आराखड्याचा सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे अध्यापन आणि अभ्यासक्रम. अभ्यासक्रम पुनर्रचना झाली असल्याने विद्यापीठ व NEP-2020 च्या मार्गदर्शनानुसार अभ्यासक्रमात कौशल्याधारित घटक, मूल्याधिष्ठित शिक्षण, पर्यावरणीय अभ्यास, उद्योजकता विकास, जीवनकौशल्ये आणि स्थानिक गरजांशी निगडित विषय समाविष्ट केले जातील. पूरक अभ्यासक्रम, सर्टिफिकेट कोर्सेस आणि मूल्यवर्धित कार्यक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच शिक्षण हे केवळ ज्ञान देणारे न राहता “अर्थार्जनाचे साधन” बनावे.

अध्यापन प्रक्रियेत पारंपरिक व्याख्यान पद्धतीला पर्याय म्हणून प्रकल्पाधारित शिक्षण, अनुभवाधिष्ठित शिक्षण, केस स्टडी, समूह चर्चा, सेमिनार, कार्यशाळा आणि फिल्ड वर्क यांचा अवलंब केला जाईल. ICT आधारित अध्यापन, स्मार्ट क्लासरूम्स, ई-सामग्री, LMS आणि ऑनलाईन संसाधनांमुळे शिक्षण अधिक आकर्षक व परिणामकारक होईल. यामागील विचार स्पष्ट आहे: विद्यार्थी हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असावा.

“शिक्षकांच्या गुणवत्तेवरच शिक्षणसंस्थेची गुणवत्ता अवलंबून असते” हे आराखड्याने ठामपणे मान्य केले आहे. म्हणून शिक्षक सक्षमीकरणावर विशेष भर आहे.

प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा, पुनश्चर्या अभ्यासक्रम, ऑनलाईन कोर्सेस, संशोधन मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम राबवले जातील. नवोदित शिक्षकांसाठी *Mentoring System* सुरू करून अध्यापन कौशल्ये विकसित केली जातील. शिक्षकांना संशोधन प्रकल्प, स्टार्टअप, पेटंट आणि Industry-Academia सहकार्यात सहभागी करून त्यांना अद्ययावत ठेवले जाईल. जेव्हा शिक्षकच शिकत राहील, तेव्हाच विद्यार्थ्याला नवीन देता येईल.

संशोधन संस्कृतीची जोपासना करणे,केवळ पदवीधर तयार न करता संशोधक वृत्तीचा विद्यार्थी घडवणे हा उद्देश आहे. संशोधन समितीमार्फत प्रोत्साहन योजना, संशोधन प्रकल्प, परिषद, कार्यशाळा, पेटंट आणि प्रकाशनांना चालना दिली जाईल. उद्योग आणि संशोधन संस्थांशी *MoU* करून Academia-Industry समन्वय साधला जाईल. यामुळे संशोधनाला सामाजिक उपयुक्तता आणि रोजगाराभिमुखता मिळेल.

मूल्यमापनात पारदर्शकता व पारंपरिक परीक्षेबरोबरच सतत अंतर्गत मूल्यमापन, प्रकल्प, सादरीकरणे, प्रात्यक्षिके आणि कौशल्याधारित मूल्यांकन यावर भर असेल. प्रश्नपत्रिका रचना, मूल्यांकन प्रक्रिया आणि निकाल विश्लेषणात पारदर्शकता राखली जाईल. ई-मूल्यमापन आणि फीडबॅक प्रणालीमुळे चुका लवकर सुधारता येतील.आराखडा फक्त अभ्यासापुरता मर्यादित नाही.

सहाय्य सेवा,मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद्र, करिअर मार्गदर्शन, व्यवसाय मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती माहिती, आर्थिक सहाय्य योजना आणि तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम केली जाईल. क्रीडा, सांस्कृतिक व सहशैक्षणिक उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक आणि भावनिक विकास साधला जाईल.
समावेशक शिक्षण, सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे. शिक्षण हे समाजाशी जोडले असावे म्हणून NSS, NCC, विस्तार उपक्रम आणि समाजोपयोगी प्रकल्पांद्वारे सामाजिक बांधीलकी, नैतिक मूल्ये, राष्ट्रीय एकात्मता आणि पर्यावरण संवर्धन ही मूल्ये रुजवली जातील.

चांगल्या अध्यापनासाठी चांगल्या सुविधा आवश्यक आहेत. वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, संरक्षक भिंत, रॅम्प, ग्रंथालय, विज्ञान प्रयोगशाळा, अभ्यासिका, इंटरनेट, CCTV, सोलर एनर्जी, खेळाचे मैदान, उपहारगृह यासारख्या सुविधा प्रत्येक शाखेत असाव्यात. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन स्तरावर गरजेनुसार त्यांचे स्वरूप बदलेल.

महत्वाचे म्हणजे हा आराखडा लवचिक आहे. यात दिलेले सर्व उपक्रम सर्व शाखांमध्ये राबवणे बंधनकारक असले तरी, शाखा स्तरावर उपयुक्त वाटणारे इतर उपक्रमही राबवता येतील. म्हणजे “एकच साचा सर्वांसाठी” अशी सक्ती नाही. स्थानिक गरजा आणि नाविन्याला वाव आहे.
गुणवत्ता विकास ही एकदा करून संपणारी गोष्ट नाही. म्हणून नियमित निरीक्षण, पुनरावलोकन आणि मूल्यांकन आवश्यक आहे. IQAC मार्फत *वार्षिक गुणवत्ता अहवाल (AQAR)*, कृती आराखड्याचा आढावा आणि फीडबॅकवर आधारित सुधारात्मक उपाययोजना केल्या जातील.

या सर्व प्रक्रियेचा अंतिम उद्देश एकच आहे: *संस्थेत गुणवत्तेची शाश्वत संस्कृती निर्माण करणे*. सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग, पारदर्शक प्रशासन, उत्तरदायित्व आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा यांद्वारेच संस्था शैक्षणिक उत्कृष्टतेकडे वाटचाल करेल आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम होईल.

“रयत शैक्षणिक गुणवत्ता विकास आराखडा २०२६” हा केवळ एक दस्तऐवज नसून तो रयत संस्थेच्या पुढील वाटचालीचा रोडमॅप आहे. त्याने संख्येपासून गुणवत्तेकडे, माहितीपासून कौशल्याकडे, परीक्षेपासून शिक्षणाकडे आणि शिक्षक-केंद्रिततेपासून विद्यार्थी-केंद्रिततेकडे असा स्पष्ट प्रवास दाखवला आहे.

अंमलबजावणी करताना निधी, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, पालकांचा सहभाग आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यासारखी आव्हाने नक्कीच येतील. परंतु १०६ वर्षांच्या परंपरेवर उभी असलेली रयत संस्था ही आव्हाने पेलू शकते, कारण तिच्या पायात कर्मवीरांचे “स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे ब्रीद” हे ब्रीद आहे.

शेवटी, शिक्षणाचा खरा अर्थ तेव्हाच साध्य होईल जेव्हा शाळेतून बाहेर पडणारा प्रत्येक विद्यार्थी केवळ नोकरी शोधणारा नसून, समस्या सोडवणारा, मूल्याधिष्ठित आणि राष्ट्र उभारणीत योगदान देणारा नागरिक बनेल. हेच या आराखड्याचे स्वप्न आहे आणि ह्याच दिशेने रयतची वाटचाल सुरू आहे.

*प्रा. दिलीप आनंदराव जाधव*
*बळवंत काॅलेज, विटा. ता* . *खानापूर, जि. सांगली*