ब्रिक्स इंदूर परिषद यशापयशाचा वेध

भारताच्या १८ व्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या अंतर्गत १२ आणि १३ जून २०२६ रोजी मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरात ‘ब्रिक्स कृषी मंत्र्यांची बैठक’ आयोजित करण्यात आली होती. या वर्षीच्या परिषदेची मध्यवर्ती थीम ‘रेझिलियन्स, इनोव्हेशन, सहकार्य आणि शाश्वत विकासासाठी निर्माण’ अशी ठेवण्यात आली होती. याविषयीचा घेतलेला आढावा. विशेषतः ‘ब्रिक्स नगरविकास परिषद’ आणि ब्रिक्स देशांच्या महिला खासदारांची परिषद हा भारताच्या राजनैतिक आणि नगरविकासाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि यशस्वी प्रयोग होता. या संपूर्ण परिषदेचे यश आणि अपयश यावर टाकलेला प्रकाश.

या परिषदेने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाचे टप्पे गाठले, ज्याचे मोठे यश भारताला मिळाले. या परिषदेचे सर्वात मोठे यश म्हणजे सर्व सदस्य देशांच्या संमतीने ‘इंदूर जाहीरनामा’ एकमताने मंजूर करण्यात आला. या जाहीरनाम्याने ‘शेतकरी केंद्रस्थानी’ ठेवून अन्न सुरक्षा, हवामान अनुकूल शेती आणि कृषी व्यापाराला नवी दिशा दिली.

1. ‘इंदूर मॉडेल’चे जागतिक सादरीकरण: स्वच्छ भारत अभियानात देशात सातत्याने अव्वल राहणाऱ्या इंदूरने आपले कल्पक ‘कचरा व्यवस्थापन’ आणि ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रम जागतिक नेत्यांसमोर प्रभावीपणे मांडले. ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रतिनिधींनी इंदूरच्या ओल्या व सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणाच्या आणि पुनर्वापराच्या (Recycling) मॉडेलची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याची प्रचंड प्रशंसा केली.

2.’इंदूर जाहीरनामा’: नगरविकास परिषदेच्या शेवटी सर्व सदस्य देशांच्या संमतीने ‘इंदूर जाहीरनामा’ संमत करण्यात आला. याद्वारे ब्रिक्स देशांमधील शहरांना अधिक सुरक्षित, सर्वसमावेशक, आपत्ती-प्रतिरोधक आणि शाश्वत बनवण्याचा सामूहिक संकल्प करण्यात आला. शहरी नियोजनात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘स्मार्ट गव्हर्नन्स’ वापरण्यावर यात एकमत झाले. भारताने पुढाकार घेऊन या परिषदेत चार महत्त्वाच्या जागतिक नेटवर्कची पायाभरणी केली, जे दीर्घकालीन यशाचे गमक मानले जात आहे. ते पुढीलप्रमाणे.

3. ब्रिक्स डिजिटल कृषी नेटवर्क: याद्वारे शेती क्षेत्रात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), रोबोटिक्स, जिओस्पेशिअल टेक्नॉलॉजी आणि डेटा-आधारित उपायांवर काम केले जाईल. याचे समन्वय IIT दिल्ली करणार आहे.

ॲग्रो-इकोलॉजी आणि पुनरुत्पादक शेती केंद्र: रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी संशोधनाचे जागतिक व्यासपीठ तयार केले गेले.

बियाणे प्रणालीतील शेतकरी हक्कांचा जागतिक मंच: पारंपारिक आणि देशी बियाणांचे जतन करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी या मंचाची स्थापना करण्यात आली.

ब्रिक्स ॲग्रीन: सदस्य देशांमध्ये उत्तम दर्जाची बियाणे, तांत्रिक ज्ञान आणि अनुवांशिक संसाधनांची देवाणघेवाण सुलभ करणे हा याचा उद्देश आहे.

4. लॅब टू लँड’ आणि धोरणात्मक विस्तार

नॉलेज-टू-ॲक्शन हब: प्रयोगशाळेतील संशोधन थेट शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जलद गतीने पोहोचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विस्तारित ब्रिक्सचा पहिला कृषी मंच: इजिप्त, इथिओपिया, युएई, इराण आणि इंडोनेशिया या नवीन सदस्य आणि भागीदार देशांचा समावेश असलेली ही पहिलीच मोठी कृषी परिषद होती, ज्यामुळे भारताचे राजनैतिक वजन वाढले.

‘ब्रिक्स वाटिका’: पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देत इंदूरच्या मेघदूत गार्डनमध्ये सर्व देशांच्या प्रतिनिधींनी ‘एक पेड माँ के नाम’ मोहिमेत झाडे लावून ‘ब्रिक्स वाटिका’ तयार केली.

5. महिला सक्षमीकरणाचा अजेंडा: महिला खासदार परिषदेत शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महिला लोकप्रतिनिधींची भूमिका कशी केंद्रस्थानी असावी, यावर विस्तृत धोरणात्मक चर्चा झाली. यामुळे जागतिक राजकारणात महिलांच्या नेतृत्वाला अधिक बळ मिळाले.

6. टियर-२ शहरांचे जागतिक ब्रँडिंग: या परिषदेमुळे इंदूर आणि संपूर्ण मध्य प्रदेशच्या पर्यटनाला, स्थानिक संस्कृतीला (उदा. चंदेरी आणि महेश्वर विणकाम) आणि खाद्यसंस्कृतीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी प्रसिद्धी मिळाली. भारताकडे मेट्रो शहरांशिवायही जागतिक दर्जाच्या परिषदांचे आयोजन करण्याची क्षमता आहे, हे यातून सिद्ध झाले.

परिषदेच्या मर्यादा आणि अपयश

अनेक आघाड्यांवर ही परिषद यशस्वी ठरली असली, तरी जागतिक राजकारणातील काही मर्यादांमुळे अनेक उद्दिष्टे कागदावरच राहिली.

अंमलबजावणीतील संथपणा: ‘इंदूर जाहीरनाम्या’मध्ये शाश्वत शहरे आणि पर्यावरणपूरक विकासाविषयी जे मोठे संकल्प करण्यात आले होते, त्यांची प्रत्यक्षात सदस्य देशांमध्ये (विशेषतः आफ्रिकी आणि लॅटिन अमेरिकन देशांत) अंमलबजावणी अत्यंत संथ राहिली. स्थानिक पातळीवर शहरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या धोरणांचा वेग कमी पडला.

भू-राजकीय तणावाचा सावट: ब्रिक्स संघटना ही नेहमीच अंतर्गत द्विपक्षीय वादांमुळे, विशेषतः भारत-चीन सीमावाद आणि रशिया-युक्रेन संघर्ष जागतिक समीकरणांमुळे प्रभावित राहिली आहे. चीनच्या स्वतःच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणामुळे आणि वर्चस्वाच्या लढाईमुळे इंदूर परिषदेत घेतलेले अनेक सामूहिक निर्णय काहीसे मागे पडले.

निधी आणि संसाधनांची कमतरता: परिषदेत सुचवलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांसाठी आणि हरित पायाभूत सुविधांसाठी ब्रिक्सच्या ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ कडून थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत निधी पोहोचण्यात अनेक तांत्रिक आणि नोकरशाहीच्या अडचणी आल्या.

‘ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज’वर एकमताचा अभाव: रशियाने प्रस्तावित केलेल्या ‘ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज’ (धान्य व्यापार केंद्र) या कल्पनेला तत्त्वतः पाठिंबा मिळाला असला, तरी डॉलरला पर्याय म्हणून स्थानिक चलनात धान्य व्यापाराची थेट नियमावली तयार करण्यात या परिषदेत पूर्ण यश आले नाही.

लहान शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचे आव्हान: ‘डिजिटल कृषी’ (AI आणि ड्रोन) वर मोठा भर देण्यात आला असला, तरी भारत किंवा आफ्रिकेतील अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत हे महागडे तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात कसे आणि कधी पोहोचणार, याचा ठोस आर्थिक आराखडा (Funding Model) परिषदेत स्पष्ट झाला नाही.

जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे: रेड सी (तांबडा समुद्र) मधील सुरक्षा संकट आणि व्यापारी युद्धांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यावर ब्रिक्स देशांनी चिंता व्यक्त केली, परंतु कृषी निर्यातीला यातून सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीचा किंवा आपत्कालीन पर्याय ही परिषद देऊ शकली नाही.

केवळ ‘चर्चासत्र’ बनून राहण्याचा शिक्का: अनेक आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, ही परिषद धोरणात्मक निर्णय किंवा जमिनीवर मोठे बदल घडवण्यापेक्षा केवळ एक उच्चस्तरीय ‘विचारमंथन’ आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा मंच बनून राहिली. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन शहरी समस्यांवर याचा कोणताही त्वरित किंवा थेट प्रभाव दिसून आला नाही.

२०२६ ची ब्रिक्स इंदूर परिषद ही धोरणात्मक संशोधन, डिजिटल शेतीची दिशा निश्चित करणे आणि भारताचे कृषी क्षेत्रातील नेतृत्व सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. ‘इंदूर जाहीरनामा’ हा जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी मैलाचा दगड ठरेल. परंतु, या परिषदेचे खरे ‘अपयश’ किंवा ‘यश’ हे येणाऱ्या काळात या ४ मोठ्या नेटवर्कच्या अंमलबजावणीवर आणि सदस्य देशांमधील राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असेल. जर ‘लॅब टू लँड’ हे धोरण खरोखरच जमिनीवर उतरले, तर ही परिषद जागतिक शेतीचा चेहरा बदलणारी ठरेल.

डॉ. रिता मदनलाल शेटीया

लेखिका अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत.