पर्यावरणचा ऱ्हास ही आजच्या काळातील सर्वात गंभीर जागतिक आणि राष्ट्रीय समस्या

विनाशाच्या उंबरठ्यावर निसर्ग
पर्यावरणचा ऱ्हास ही आजच्या काळातील सर्वात गंभीर जागतिक आणि राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. मानवाचा निसर्गातील वाढता हस्तक्षेप, अनिर्बंध औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यांमुळे पर्यावरणाचा समतोल वेगाने बिघडत चालला आहे. याचाच घेतलेला आढावा.
१. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल: हवेतील हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्याने जागतिक तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. जागतिक हवामान संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांतील सरासरी तापमान पूर्व-औद्योगिक काळाच्या तुलनेत १.४५°C ते १.५°C ने वाढले आहे. हिमनद्या वितळत आहेत, ज्यामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी दरवर्षी सुमारे ४.७ मिमी ने वाढत आहे.
२. वायू प्रदूषण: वाहनांचा धूर, कारखाने आणि कचरा जाळण्यामुळे हवेची गुणवत्ता कमालीची घसरली आहे. आयक्युएअर (IQAir) च्या जागतिक हवामान गुणवत्ता अहवालानुसार, जगातील सर्वाधिक प्रदूषित ५० शहरांपैकी बहुतांश शहरे भारतात आहेत. दिल्ली, मुंबई आणि इतर मेट्रो शहरांमध्ये PM2.5 चे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त नोंदवले गेले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO), वायू प्रदूषणामुळे जगात दरवर्षी सुमारे ७० लाख (७ मिलियन) लोकांचा अकाली मृत्यू होतो.
३. जंगलांची कत्तल आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास: रस्ते, इमारती आणि शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगले नष्ट केली जात आहेत. दरवर्षी जगात सुमारे १० दशलक्ष हेक्टर जंगल नष्ट होत आहे. ‘वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड’ च्या लिविंग प्लॅनेट अहवालानुसार, १९७० पासून आतापर्यंत वन्यजीवांच्या संख्येत सरासरी ६९% ते ७३% घसरण झाली आहे. भारतात ‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या अहवालानुसार, कागदोपत्री वनक्षेत्र स्थिर दिसत असले तरी, घनदाट जंगले कमी होऊन तिथे खुरटी झुडपे वाढत आहेत, ज्यामुळे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहे.
४. जल प्रदूषण आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष: नद्या, तलाव आणि समुद्रात रासायनिक सांडपाणी आणि प्लास्टिक सोडल्यामुळे पाण्याचे मोठे प्रदूषण होत आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील ७०% पेक्षा जास्त पाण्याचे स्त्रोत दूषित झाले आहेत. भारतातील जवळपास ६० कोटी (६०० दशलक्ष) जनता तीव्र ते कमालीच्या पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. दरवर्षी सुरक्षित पाणी न मिळाल्याने लाखो मुले आजारी पडतात.
५. प्लास्टिक प्रदूषण: प्लास्टिक हा पर्यावरणाचा सर्वात मोठा शत्रू बनला आहे, कारण त्याचे विघटन होण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतात. जगात दरवर्षी ४०० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त प्लास्टिक कचरा तयार होतो. यातील केवळ ९% प्लास्टिक रिसायकल (पुनर्वापर) केले जाते. उर्वरित कचरा समुद्र आणि जमिनीत जाऊन परिसंस्थेला हानी पोहोचवतो. समुद्रात दरवर्षी सुमारे ८ ते ११ दशलक्ष टन प्लास्टिक वाहून जाते.
६. वाढती लोकसंख्या: संसाधनांवर पडणारा अतिरिक्त ताण: जगाची आणि विशेषतः भारताची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या प्रमाणात पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधने (उदा. जमीन, पाणी, हवा, खनिजे) मर्यादित आहेत.
७ . अयोग्य कचरा व्यवस्थापन: निसर्गामध्ये स्वतःची एक चक्राकार पद्धत असते जिथे काहीही वाया जात नाही. पण मानवाने तयार केलेला आधुनिक कचरा विघटन न होणारा आहे, आणि त्याचे व्यवस्थापन अत्यंत ढोबळ मानाने केले जात आहे.
८. जीवाश्म इंधनाचा वापर: कोळसा, कच्चे तेल (पेट्रोल, डिझेल) आणि नैसर्गिक वायू यांना आपण ‘जीवाश्म इंधने’ म्हणतो. आपल्या ऊर्जेच्या गरजांमधील जवळपास ८०% वाटा अजूनही याच इंधनांचा आहे, जो पर्यावरणासाठी सर्वात घातक ठरत आहे.
९. रासायनिक शेती: अधिक उत्पादनाच्या हव्यासापोटी पारंपरिक शेती पद्धती मागे पडून रासायनिक शेतीचा वापर वाढला आहे, ज्याचा माती आणि आरोग्यावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होत आहे.
पर्यावरणाचा वेगाने होणारा ऱ्हास थांबवण्यासाठी तातडीने आणि ठोस उपाययोजना केवळ सरकारी पातळीवर नव्हे, तर वैयक्तिक आणि जागतिक पातळीवर करणे आवश्यक आहे.
१. वाढत्या लोकसंख्येच्या ताणावर उपाय: ‘शाश्वत जीवनशैली’ लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रणासोबतच उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन: ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ ज्यामुळे भूजल पातळी वाढेल. उर्ध्वगामी शहरीकरण: शहरांचा आडवा विस्तार करून जंगले तोडण्यापेक्षा, उपलब्ध जागेत योग्य नियोजनासह इमारती बांधाव्यात, जेणेकरून शेतजमीन आणि हिरवळ टिकून राहील. संसाधनांचा पुनर्वापर (3R चे सूत्र): Reduce (वापर कमी करणे), Reuse (पुन्हा वापरणे), आणि Recycle (पुनर्निर्मिती करणे) हा नियम प्रत्येकाने रोजच्या आयुष्यात पाळला पाहिजे.
२. कचरा व्यवस्थापनात सुधारणा: कचरा ही फेकून देण्याची गोष्ट नसून ते एक संसाधन आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण: ओला कचरा, सुका कचरा आणि ई-कचरा घराघरांतूनच वेगळा गोळा केला पाहिजे. ओल्या कचऱ्यापासून खत किंवा बायोगॅस निर्मिती करता येते. ई-कचरा रिसायकलिंग सेंटर्स: इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांवरच ‘Extended Producer Responsibility’ अंतर्गत त्यांचा जुना कचरा गोळा करून तो सुरक्षितपणे रिसायकल करण्याचे कायदेशीर बंधन असावे. प्लास्टिकला पर्याय: ‘सिंगल-युज प्लास्टिक’वर १००% बंदी घालून कापडी पिशव्या, बांबू आणि तागाच्या वस्तूंचा वापर वाढवणे.
३. अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर: कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोळसा आणि पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. हरित ऊर्जा: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आणि जलविद्युत ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे. घरांवर आणि कारखान्यांवर सोलर पॅनेल्स बसवण्यासाठी सबसिडी देणे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि सार्वजनिक वाहतूक: पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक किंवा हायड्रोजन इंधनावरील वाहनांचा वापर वाढवणे. तसेच, वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी करून बस, मेट्रो यांसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे. उद्योगांमध्ये ‘नेट झिरो’चे उद्दिष्ट: कारखान्यांमधून निघणारा धूर हवेत सोडण्यापूर्वी त्यावर ‘कार्बन कॅप्चर’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून तो शुद्ध करणे.
४. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन: मातीची सुपीकता आणि मानवी आरोग्य टिकवण्यासाठी शेती पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे. सेंद्रिय शेती: रासायनिक खतांऐवजी शेणखत, कंपोस्ट खत, आणि गांडूळ खताचा वापर वाढवणे. मित्रकिटकांचा (उदा.मधमाश्या, लेडीबग) वापर करून पिकांचे रक्षण करणे. ठिबक सिंचन: पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि मातीची धूप रोखण्यासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करणे.
५. महा-वृक्षारोपण आणि वनसंरक्षण: झाडे हे पृथ्वीचे फुफ्फुसे आहेत. त्यामुळे नवीन झाडे लावणे आणि जुनी टिकवणे अत्यंत गरजेचे आहे. मियावाकी पद्धती: कमी जागेत वेगाने घनदाट जंगले तयार करण्यासाठी शहरांमध्ये जपानी ‘मियावाकी’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून लहान जंगले उभी करावीत. कडक कायदे आणि दंड: बेकायदेशीर जंगलतोड करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई आणि मोठे आर्थिक दंड असायला हवेत.
डॉ. रिता मदनलाल शेटीया
लेखिका अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत.