सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे ‘स्वाधार संघ’ अमळनेर तर्फे स्वागत

ईगल न्यूज अमळनेर प्रतिनिधी एस एम पाटील

सन्मान आणि हक्कांसाठीच्या आमच्या संघर्षाला न्यायालयाची मान्यता!
29 मे 2026 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रज्वला विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर या प्रकरणात दिलेल्या निकालाबाबत नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स महाराष्ट्र अध्याय (NNSW) चे निवेदन! सदर निर्णयाचे अमळनेर गांधली पुरा येथील वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांनी स्वागत केले असून आता तरी आम्हाला माणूस म्हणून सन्मानाची वागणूक मिळेल ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे

नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स हे भारतातील नऊ राज्यांमधील 1 लाखाहून अधिक महिला, ट्रान्सजेंडर आणि पुरुष लैंगिक कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारे एक मात्र नेटवर्क आहे (NNSW) . नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर चा महाराष्ट्र अध्याय,29 मे 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निकालाचे आनंदाने स्वागत करत आहोत. गेल्या तीन ते चार वर्षापासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जसे की कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, अमळनेर चोपडा आणि नाशिक या सर्व ठिकाणी प्रौढ आणि स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांवर सातत्याने पोलिसांच्या कारवायांचा विपरीत परिणाम होत होता. प्रौढ आणि स्वैच्छने व्यवसाय करत असून देखील त्यांना ताब्यात घेऊन सुधारगृहात पाठवण्यात येत होते. या सद्य परिस्थितीवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे.
न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांनी दिलेला हा निर्णय, बुधदेव कर्मास्कर प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण आदेशानंतर चार वर्षांनी आला आहे. या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने लाखो लैंगिक कामगारांच्या सन्मान, हक्क आणि समाजातील समावेशासाठीच्या संघर्षाला मान्यता दिली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की प्रौढ व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने केलेल्या लैंगिक कामाला आणि मानवी तस्करीद्वारे जबरदस्तीने करण्यात येणाऱ्या लैंगिक शोषणाला वेगळे समजणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायदा (ITPA), 1956 लागू करताना हा फरक ओळखला गेला पाहिजे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की भारतात वेश्याव्यवसाय अस्तित्वात आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. परंतु सध्याचे कायदे या वास्तवाशी जुळत नाहीत. त्यामुळे कायदा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांच्यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे आणि या कायद्यांचा गंभीर पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की सध्याची कायदेशीर चौकट, विशेषतः ITPA, स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींच्या हक्कांचे पुरेसे संरक्षण करत नाही.
जर काही परिस्थितींमध्ये वेश्याव्यवसाय कायदेशीररीत्या मान्य असेल, तर तो स्वेच्छेने करणाऱ्या व्यक्तींनाही कायदेशीर हक्क आणि संरक्षण मिळाले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की कायदा प्रामुख्याने मानवी तस्करी आणि जबरदस्तीच्या वेश्याव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करतो, परंतु स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना मर्यादित संरक्षण देतो. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत होणाऱ्या अन्यायासाठी त्यांनाच जबाबदार धरले जाते.
समाजातील कलंक आणि नैतिक पूर्वग्रहांबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की समाज लैंगिक कामाकडे हक्कांच्या दृष्टीने न पाहता नैतिकतेच्या चष्म्यातून पाहतो. त्यामुळे लैंगिक कामगारांना सन्मान आणि संरक्षण मिळण्याऐवजी त्यांना अनैतिक म्हणून पाहिले जाते. अपमानास्पद भाषा आणि सामाजिक पूर्वग्रह त्यांना अधिक उपेक्षित बनवतात.
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर भाष्य करताना न्यायालयाने नमूद केले की अनेकदा पोलीस आणि अधिकारी पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन ठेवतात. त्यामुळे लैंगिक कामगारांना भेदभाव आणि वाईट वागणुकीची भीती वाटते आणि ते मदत मागण्यास कचरतात. त्यामुळे केवळ कागदावरील हक्क प्रत्यक्ष संरक्षणात रूपांतरित होत नाहीत.
ITPA अंतर्गत छापे आणि तथाकथित “सुटका करणे” कारवायांबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले की स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना त्रास होऊ नये यासाठी प्राथमिक चौकशी (Threshold Inquiry) आवश्यक आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की ITPA च्या कलम 15 ते 17 चा उद्देश स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करणे नव्हता.
न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकली आहे की त्यांनी सुरुवातीच्या चौकशीत संबंधित व्यक्ती स्वेच्छेने लैंगिक काम करत आहे का आणि तिला दीर्घकालीन संरक्षणगृहात ठेवण्याची इच्छा आहे का नाही , हे तपासावे.
एखाद्या व्यक्तीचे वय, चारित्र्य, पूर्वइतिहास आणि कौटुंबिक परिस्थिती यांची सविस्तर चौकशी करणे ही तिच्या खासगी आयुष्यातील अनावश्यक घुसखोरी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायालयाने “बळी” आणि “सहभागी” असा भेदही प्रश्नांकित केला आहे. तस्करीच्या बळींना सहानुभूती आणि कायदेशीर संरक्षण दिले जाते, तर स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या व्यक्तींना नैतिकतेच्या कसोटीवर मोजले जाते आणि त्यांना कमी संरक्षण मिळते. हा भेद त्यांच्या सन्मान आणि हक्कांना बाधा पोहोचवतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने स्वतः न्यायव्यवस्थेचाही आत्मपरीक्षणात्मक उल्लेख केला आहे. काही वेळा न्यायालयांनी “पतन झालेल्या महिला” किंवा “सभ्य काम नाही” अशा शब्दांचा वापर करून कलंकाला बळ दिले आहे, असे न्यायालयाने मान्य केले.
न्यायालयाने पुढील बाबींवर आधारित हक्क-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे:
स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना पूर्ण हक्क असलेल्या नागरिक म्हणून मान्यता देणे.
त्यांना प्रभावी कायदेशीर संरक्षण आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे.
वेश्याव्यवसाय आणि मानवी तस्करी यांची सरमिसळ करण्याची प्रवृत्ती थांबवणे.
सामाजिक कलंक, उपेक्षा आणि बहिष्कार कमी करणे.
या निर्णयामध्ये मानवी हक्क आणि सन्मान यांवर आधारित दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. मानवी तस्करी आणि शोषणाविरोधात लढा सुरू ठेवताना, स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या व्यवसायाबद्दलच्या नैतिक मतांमुळे कायदेशीर संरक्षण, सन्मान आणि न्यायापासून वंचित ठेवता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
NNSW न्यायालयाच्या या निष्कर्षांचे स्वागत करते की भारतात वेश्याव्यवसाय ही एक सामाजिक वास्तवता आहे आणि सध्याची कायदेशीर चौकट त्या वास्तवाचे पुरेसे प्रतिबिंब दाखवत नाही. स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना अर्थपूर्ण हक्क, संरक्षण आणि सामाजिक समावेश मिळावा तसेच मानवी तस्करी आणि शोषणाविरोधातील प्रयत्न सुरू राहावेत यासाठी विद्यमान कायद्यांचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे NNSW कौतुक करते.
नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स (NNSW), भारत
1जून 2026