सरकारी शाळा वाचल्या पाहिजेत..: मा.प्राचार्य विकास पाटील

संकलन: मनिलाल शिंपी

शाळा वाचली तरच समाज वाचेल…..!
समाज वाचला तरच भारत घडेल….!
“खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे…”

साने गुरुजींची ही प्रार्थना केवळ शाळेच्या प्रार्थनेपुरती मर्यादित नाही; ती आयुष्य जगण्याची दिशा देणारी विचारधारा आहे.

साने गुरुजींच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या आणि श्रीमंत प्रतापशेठ यांच्या दातृत्व व कर्तृत्वातून उभारलेल्या शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेण्याची संधी मला मिळाली, हे माझे परम भाग्य आहे. त्या वातावरणातून साने गुरुजींचे आचार विचार आणि “खरा तो एकची धर्म” ही शिकवण मनावर संस्कार म्हणून रुजली.त्या संस्कारांमुळे एक गोष्ट आयुष्यभर मनात कायम राहिली.जे चुकीचे आहे त्याला चूक म्हणायचे आणि योग्य ते योग्य म्हणायचे. लोकांना काय वाटेल यापेक्षा समाजाच्या भवितव्याचा विचार करायचा.
आपल्या डोळ्यांसमोर काही चुकीचे घडत असेल आणि आपण केवळ धर्म, जात किंवा पक्षाच्या नावावर त्याकडे दुर्लक्ष करत राहिलो, तर आपण पुढच्या पिढीशी अन्याय करीत आहोत.म्हणूनच आज एक प्रश्न मनाला सतत अस्वस्थ करतो.ज्या सरकारी शाळांनी अनेक पिढ्या घडवल्या, त्या शाळांची अवस्था अशी का झाली ?
शाळा म्हणजे केवळ चार भिंती, छप्पर आणि वर्गखोल्या नव्हेत.
शाळा म्हणजे आठवणींचे घर आहे…..
शाळा म्हणजे संस्कारांचे मंदिर ……
शाळा म्हणजे स्वप्नांना दिशा देणारी कार्यशाळा……
शाळा म्हणजे देशाचे भविष्य घडवणारी पहिली प्रयोगशाळा……..
एक काळ असा होता की गावातील सरकारी शाळा म्हणजे त्या गावाच्या अभिमानाचे केंद्र असायचे. शाळेच्या अंगणात मुलांचे आवाज घुमायचे, प्रार्थनेचे सूर ऐकू यायचे, शिक्षकांच्या शिकवणीतून संस्कार घडायचे आणि त्या शाळेतून अनेक विद्यार्थी मोठ्या पदांवर पोहोचायचे.
आज मात्र अनेक सरकारी शाळांकडे पाहताना मन अस्वस्थ होते.याचा दोष केवळ शिक्षकांचा आहे, असे म्हणणे अन्यायकारक आहे. पालक, समाज, प्रशासन, राजकीय व्यवस्था आणि सरकार सर्वांचीच यामध्ये काही ना काही जबाबदारी आहे.
बदलत्या काळात शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा आकर्षक देखावा, आधुनिक इमारती आणि विविध सुविधा पालकांना आकर्षित करतात. परिणामी अनेक पालक आपल्या मुलांना सरकारी शाळेपेक्षा खासगी शाळेत पाठवण्याला प्राधान्य देतात.
पण एक प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे
सरकारी शाळा कमकुवत झाल्या तर गरीब, कष्टकरी, ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांचे काय?
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारी शाळा टिकवणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही; ती संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
सरकारी शाळा का मागे पडत आहेत?
परिस्थिती बदलण्यासाठी आधी समस्या स्वीकाराव्या लागतील.
१. पुरेसा शिक्षकवर्ग आवश्यक आहे
शिक्षकांची पदे रिक्त ठेवून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करता येणार नाही.
२. शिक्षकांना अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करू द्यावे
शिक्षक हा शिक्षकच राहिला पाहिजे. त्याच्यावर अनावश्यक प्रशासकीय आणि अशैक्षणिक कामांचा भार टाकला तर त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होतो.
३. अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करावा
शिक्षकांचा मौल्यवान वेळ विविध सर्वेक्षणे, अहवाल, निवडणूक विषयक कामे आणि इतर प्रशासकीय कामांमध्ये खर्च होऊ नये.
४. अहवालापेक्षा अध्यापन महत्त्वाचे
दररोज कागदोपत्री काम, ऑनलाइन नोंदी आणि विविध अहवाल यापेक्षा वर्गात शिक्षकाने विद्यार्थ्यांसोबत घालवलेला वेळ अधिक महत्त्वाचा आहे.
५. राजकीय हस्तक्षेपाला मर्यादा असावी
शाळा ही राजकारणाची प्रयोगशाळा नसून शिक्षणाचे मंदिर आहे. शैक्षणिक निर्णय घेताना राजकीय हस्तक्षेपापेक्षा विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च असले पाहिजे.
६. प्रामाणिक आणि कष्टाळू शिक्षकांचे मूल्यमापन व्हावे
चांगले काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्रोत्साहन, सन्मान आणि योग्य संधी मिळाली पाहिजे.
७. “माझा पगार सुरू आहे, एवढे पुरे” ही मानसिकता बदलली पाहिजे
शिक्षकाची नोकरी ही केवळ पगाराची नोकरी नसून राष्ट्रनिर्मितीची जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासनानेही शिक्षकांना केवळ कर्मचारी म्हणून नव्हे, तर राष्ट्रनिर्माते म्हणून पाहिले पाहिजे.
८. जिल्हा परिषद शाळांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्थेचा विचार
जिल्हा परिषद शाळांसाठी अधिक स्वायत्त, सक्षम आणि उत्तरदायी स्थानिक शैक्षणिक मंडळाची व्यवस्था केली तर निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान होऊ शकते.
९. वर्गखोल्या बोलक्या झाल्या पाहिजेत
भिंतींवर विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीला चालना देणारे शैक्षणिक साहित्य, नकाशे, विज्ञानविषयक माहिती, गणितीय संकल्पना, भाषा आणि कला यांचे दर्शन झाले पाहिजे.
१०. इमारतींची वेळेवर डागडुजी आणि रंगरंगोटी
गळणारे छप्पर, खराब भिंती, तुटलेली फरशी किंवा अस्वच्छ परिसर असलेल्या शाळेत विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास कसा निर्माण होणार ?
११. वीज आणि पाण्याची मूलभूत सुविधा
ही सुविधा कोणतीही चैनीची गोष्ट नाही. ती विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे.
१२. स्वच्छतागृहे स्वच्छ आणि सुरक्षित असावीत
विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे अत्यावश्यक आहेत.
१३. आधुनिक अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञानाचा स्वीकार
CBSE/ICSE पद्धतीतील गुणवत्तापूर्ण अध्यापनातील चांगल्या बाबी, आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल शिक्षण, प्रयोगशीलता आणि कौशल्याधारित शिक्षण सरकारी शाळांमध्ये प्रभावीपणे आणले पाहिजे.
१४. दर सहा महिन्यांनी प्रशिक्षण
शिक्षकांचे नियमित प्रशिक्षण झाले पाहिजे. नवीन अध्यापनपद्धती, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानसशास्त्र, संवादकौशल्य आणि बदलत्या शैक्षणिक गरजांनुसार शिक्षकांना सतत अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.
१५. अंमलबजावणी आणि फॉलोअप
योजना कागदावर तयार करून उपयोग नाही. *योजना → अंमलबजावणी → तपासणी → सुधारणा → फॉलोअप ही प्रक्रिया सातत्याने झाली पाहिजे.*
मग सुरुवात कुठून करायची?
सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणे आवश्यक आहेच; पण त्यापेक्षा अधिक आवश्यक आहे ती इच्छाशक्ती.एक मंत्री, एक अधिकारी, एक शिक्षक किंवा एक पालक सरकारी शाळा वाचवू शकणार नाही पण,
*सरकार + प्रशासन + शिक्षक + पालक + समाज + माजी विद्यार्थी*
हे सर्व एकत्र आले तर चित्र नक्की बदलू शकते.
प्रत्येक गावाने आपल्या शाळेला आपली शाळा मानले पाहिजे.ज्या शाळेत आपण शिकलो, त्या शाळेला केवळ जुन्या आठवणींच्या चौकटीत ठेवण्याऐवजी तिच्या भविष्यासाठीही काहीतरी केले पाहिजे.माजी विद्यार्थ्यांनी शाळांसाठी ज्ञान, वेळ, तंत्रज्ञान, मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहकार्य देण्याची चळवळ उभी केली पाहिजे.
सरकारी शाळा वाचवणे म्हणजे गरीब मुलांचे भविष्य वाचवणे….!
आज सरकारी शाळेत शिकणारा एखादा मुलगा उद्या डॉक्टर, अभियंता, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, वैज्ञानिक किंवा उद्योजक होऊ शकतो.पण त्यासाठी त्याला चांगली शाळा मिळाली पाहिजे.
गरीब मुलांच्या स्वप्नांना आर्थिक परिस्थितीची शिक्षा मिळता कामा नये.
शहरातील श्रीमंत मुलाला आधुनिक शिक्षण मिळते आणि ग्रामीण भागातील गरीब मुलाला केवळ परिस्थितीमुळे निकृष्ट सुविधा मिळतात, असे शिक्षणातील दोन भारत आपण निर्माण करता कामा नये.आपण अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे की सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या मुलाला आपल्या शाळेबद्दल अभिमान वाटला पाहिजे.
आणि पालकांनी असे म्हणायला सुरुवात केली पाहिजे “माझ्या मुलाला सरकारी शाळेतच शिकवणार; कारण ही शाळा गरीबांची नाही, तर गुणवत्तेची शाळा आहे.”
ही मानसिकता बदलली, तर सरकारी शाळांचे भविष्य बदलण्यास सुरुवात होईल.
*शेवटी एकच आवाहन…!*
सरकारी शाळा बंद पडताना आपण शांत राहिलो, तर उद्या अनेक गरीब मुलांच्या हातातून शिक्षणाची संधी निसटेल.
शाळेची इमारत पडली तर ती पुन्हा बांधता येईल.फर्निचर खराब झाले तर ते पुन्हा आणता येईल.पुस्तके जुनी झाली तर नवीन पुस्तके देता येतील.पण एखाद्या मुलाच्या हातातून शिक्षणाची संधी निसटली, तर त्याचे हरवलेले बालपण आणि भविष्य परत आणता येत नाही.म्हणून आज गरज आहे ती दोषारोपांची नाही; कृतीची आहे.गरज आहे ती पक्षीय राजकारणाची नाही; शैक्षणिक इच्छाशक्तीची आहे.
गरज आहे ती केवळ सरकारी आदेशांची नाही; समाजाच्या सहभागाची आहे.आणि सर्वांत महत्त्वाचे
सरकारी शाळा वाचल्या पाहिजेत, कारण सरकारी शाळा म्हणजे केवळ इमारती नाहीत; त्या भारताच्या सामान्य माणसाच्या स्वप्नांची दारे आहेत.ही दारे बंद होऊ देता कामा नयेत.

शाळा वाचली पाहिजे…

शिक्षण वाचले पाहिजे…
गरीब मुलांचे स्वप्न वाचले पाहिजे…
आणि म्हणूनच सरकारी शाळा वाचल्या पाहिजेत…!
*गरज आहे सरकारी शाळा वाचविण्याची, चालविण्याची आणि टिकविण्याची…सरकारी मराठी माध्यमाच्या शाळा म्हणजे वंचित व दुर्लक्षित विद्यार्थ्यांसाठी संधीचं आणि प्रगतीचं महाद्वार…गाव तेथे शाळा…शाळा तेथे शिक्षक… शिक्षक तेथे विद्यार्थी असेल तर आणि तरच घरोघरी ज्ञानगंगोत्री पोहचेल…..*

👉शब्दांकन
मा.प्राचार्य
श्री.विकास मुकुंदराव पाटील