पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेत बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांचा गंभीर प्रकार  – दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी. मानवी हक्क संरक्षण जागृतीची मागणी

मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती संस्थेच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेत काही उमेदवारांनी क्रीडा विभागाची बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याची अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक बाब समोर आली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संस्थेने अधिकृत निवेदनाद्वारे केली आहे.

संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ३२२ जागांसाठी आणि त्यानंतर दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी १४० वाढीव जागांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत १५ मार्च २०२६ रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी चालू आहे . याच पार्श्वभूमीवर काही उमेदवारांनी ‘कुरास’ (Kuras) या खेळासह इतर क्रीडा प्रकारांची बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याची खात्रीशीर माहिती संस्थेला मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
संस्थाध्यक्ष विकास कुचेकर यांनी सांगितले की, ज्या उमेदवारांनी तालुका, जिल्हा किंवा विभागीय पातळीवर प्रत्यक्ष सहभाग घेतलेला नाही, अशा व्यक्तींनी राज्यस्तरीय क्रीडा प्रमाणपत्रे मिळवून भरती प्रक्रियेत सादर केल्यास, हा प्रकार केवळ भरतीतील गैरव्यवहार नसून प्रामाणिक व पात्र उमेदवारांच्या हक्कांवर सरळ दरोडा टाकला आहे आहे. अशा प्रकारांमुळे पोलीस भरती प्रक्रियेची पारदर्शकता, सचोटी आणि जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास धोक्यात येतो, असे असे कुचेकर यांनी म्हटले आहे .
निवेदनात शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड यांनी म्हटले आहे की, पोलीस दल ही कायदा व सुव्यवस्था राखणारी आणि समाजाचे रक्षण करणारी अत्यंत जबाबदारीची सेवा आहे. अशा सेवेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न हा केवळ नैतिक गुन्हा नसून कायद्यालाही उघड आव्हान आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक प्रमाणपत्राची संबंधित क्रीडा संघटना, क्रीडा अधिकारी आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारे काटेकोर पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे.

संस्थेने प्रशासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत

पोलीस शिपाई भरतीसाठी सादर करण्यात आलेल्या सर्व क्रीडा प्रमाणपत्रांची, विशेषतः ‘कुरास’ या खेळाच्या प्रमाणपत्रांची, सखोल आणि अधिकृत पडताळणी करण्यात यावी.
बनावट प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या उमेदवारांची उमेदवारी तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
बनावट प्रमाणपत्रे तयार करणारे, पुरवणारे आणि वापरणारे सर्व संबंधितांवर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
संपूर्ण भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून प्रामाणिक आणि पात्र उमेदवारांना न्याय देण्यात यावा.
संस्थेने हेही स्पष्ट केले की, अशा गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात भरती प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचे रॅकेट अधिक बळावू शकते. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ काही उमेदवारांपुरते मर्यादित नसून भरती व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्याचा प्रश्न आहे. प्रशासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने पाहून  कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
संस्थेचे सचिव गजानन धाराशिवकर म्हणाले की आम्ही प्रत्यक्ष पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे ,डीसीपी गणेश इंगळे,पोलीस भरती विभाग प्रमुख एसीपी सारंग आव्हाड यांना प्रत्यक्ष भेटून या गंभीर प्रकरणाची माहिती दिली आहे.

(संस्थेची भूमिका (कोटेशनसाठी))
“पोलीस भरतीसारख्या संवेदनशील आणि प्रतिष्ठेच्या प्रक्रियेत बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न हा प्रामाणिक उमेदवारांच्या हक्कांवर सरळ अन्याय आहे. प्रशासनाने तातडीने सर्व प्रमाणपत्रांची कसून चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा भरती प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल.”
यावेळी संस्था अध्यक्ष विकास कुचेकर,शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड,उपाध्यक्ष काळुराम लांडगे,सचिव गजानन धाराशिवकर, कार्याध्यक्ष मुरलीधर दळवी, राजगुरुनगर चे अध्यक्ष शंकर नाणेकर यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत .